मेची राजमार्गको सडक सीमा पुनरावलोकन गर्न अनुरोध

ताप्लेजु, साउन ९ गते । ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकाले मेची राजमार्गअन्तर्गत खोक्सेखोला–सुकेटार सडक खण्डलाई स्थानीय तहको मातहतमा रहने व्यवस्था मिलाउन तथा सडक सीमाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस सहित अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार फुङ्लिङ बजारका स्थानीय, सरोकारवाला निकाय तथा जनप्रतिनिधिबीच भएको वृहत् छलफलपछि नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सडक सीमा सम्बन्धी निर्णयका कारण रोक्का रहेका सम्पूर्ण घरजग्गा फुकुवा गर्न समेत नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिने नगरप्रमुख अमिर मादेनले बताउनुभयो छ । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले छलफलबाट प्राप्त सुझाव सहितको निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय इलाममा पठाउने भएको छ ।

मेची राजमार्गको सडक केन्द्रबाट दायाँबायाँ १५–१५ मिटर सडक सीमा कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भए ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय नागरिक प्रभावित हुने निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको नगर प्रमुख मादेनको भनाई छ । सदरमुकामदेखि करिब पाँच किलोमिटर तल बहानन्देबाट तमोर करिडोरतर्फ वैकल्पिक सडक निर्माण भइसकेको छ । त्यस्तै नेपाल–चीन ९तिब्बत० जोड्ने सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको र तोक्मे क्षेत्रबाट नेपाल सरकारकै लगानीमा बाइपास सडक निर्माण भइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै फुङ्लिङ बजार क्षेत्रको सडक स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको मादेनले बताउनुभयो ।

स्थानीयवासीले बाइपास सडक सञ्चालनमा आएपछि पाथीभरा मन्दिर आउने तीर्थयात्री तथा सवारी साधनको सहज आवागमन सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसले बजार क्षेत्रको ट्राफिक चापसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नगरपालिकाले सडक सीमा कायम गर्ने निर्णयका कारण बजार क्षेत्रका धेरै घरजग्गा लामो समयदेखि उपयोगविहीन बनेको, नागरिक आफ्नै सम्पत्तिको उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएको तथा सामाजिक, आर्थिक र मानसिक समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी सानो क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गरी बसोबास गरिरहेका नागरिक सम्पत्तिविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएकाले उनीहरूको हित संरक्षणका लागि सडक सीमाको पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको नगरपालिकाको निष्कर्ष छ ।

यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय इलामले २०८३ जेठ १३ गते मेची राजमार्गको केन्द्र भागबाट दायाँबायाँ १५–१५ मिटर सडक सीमा कायम हुने जनाउँदै उक्त क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो ।