सौगात विष्ट
ताप्लेजुङ, जेठ २८ गते । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै ताप्लेजुङका सञ्चारकर्मीले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङ शाखाका अध्यक्ष सुवास आचार्यको नेतृत्वमा सञ्चालित धर्ना कार्यक्रममा जिल्लाका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेदपूर्ण नीति अवलम्बन गरिएको भन्दै निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
धर्नालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष आचार्यले सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि नै चुनौती सिर्जना गरेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापन नै सञ्चार संस्थाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले यस्तो निर्णयले निजी सञ्चार संस्थाहरू आर्थिक संकटमा पर्ने र कतिपय संस्था बन्द हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुने धारणा राख्नुभयो।
धर्नापछि सञ्चारकर्मीहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाँईलाई भेटेर सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाएको ज्ञापन गराएको छ। टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयसमक्ष ताप्लेजुङका सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलनरत रहेको जानकारी पुर्याइदिन आग्रह गरेको छ।
सञ्चारकर्मीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष सूचना प्रवाह तथा निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
प्रतिक्रिया