नोरुङ्गाको मनोमानीले एक तिहाई साब्लाखुबासी अँध्यारोमा

ई.वीरेन्द्र श्रेष्ठ

ताप्लेजुङ् । बिद्युत अत्यावश्यक सेवा र जनताको आधारभूत आवश्यकता भित्र पर्ने बिषय हो । हरेक बयस्क मात्र हैन केटाकेटी देखि बृद्धबृद्धासम्मले सुचना र मनोरञ्जनको लागि मोबाइलको प्रयोग गर्छन । तर यो मोबाईललाई चलाउन पनि बिजुली नै चाहिन्छ । घरमा उज्यालो बिजुली, जेनेतेनेको भएपनि सडक र संचार विकासले दुरदराजका गाउँमा पनि आम नेपाली रमाएर बसिरहेका देखिन्छन ।

आज भन्दा ४०, ५० बर्ष अगाडीको हाम्रै गाउँको फोटो नियालेर हेर्नुस, कसको घरको आसपासमा कति रुख थिए ? गन्न र भन्न सकिने अवस्था थियो भने अहिले वारि बाट पारीपट्टीका घर खेत नियाल्न नसकिने गरि जंगल (रुखहरु) फैलिएका छन । यसको मुख्य कारण भनेको गाउँको जीवन दाउराबाट ग्यास तर्फ उन्मुख र धान मकैको खेतीको अलावा रुख रोप्ने चलन पनि सुरु भएको आभाष हुन्छ । तर ग्यासको खरिदमा बर्षेनी झण्डै १८ अर्ब नेपाली रुपैँया बिदेश गैरहेको छ भने यसलाई कम गर्न बिद्युत खपतमा उल्लेख्य वृद्धि हुन जरुरी छ ।

बसाइँसराइलाई निस्तेज मात्र हैन गाउँ फर्क अभियानलाई मुर्त रुप दिन सरकारी तवरले गाउँमा समेत बिद्युतको उपलब्धता लाई भरपर्दो र सुलभ बनाईनु आजको हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो । नेपालमा बढ्दो बिजुली उत्पादन तर क्रय शक्ति अभिबृद्धीमा खासै उन्नति नहुनुले बिजुलीको उपभोगमा उल्लेख्य प्रगती हुन सकेको छैन । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गाउँगाउँमा आफ्नो पहुँच बिस्तार गरिरहेको छ भने असहज स्थानमा समेत ९०ः१० को लगानीमा स्थानीय सहकारी सँग समन्वय गरि सयौँ गाउँहरुमा बिजुली बिस्तार गरिसकेको छ ।

यो नीतिले द्रुत गतिमा बिजुलीको नेटवर्क फैलिनु सहयोग पुगेको प्रष्ट देखिन्छ । तर नियमनकारी निकायको रुपमा बिद्युत प्राधिकरण रहेको हुँदा, उसले के कति यो भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?आफैमा यो जटिल देखिन्छ । हाम्रो गाउँघरलाई सुक्ष्म नियाल्ने हो भने अधिकांस परिवारको आयस्रोत अत्यन्तै न्यून छ ।

यहि अवस्थाका आम जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि स्थानीय सरकार कार्यरत छ भने सोही बिशेषणका प्रयोजनमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरु काम गरिरहेका हुन्छन । मुलतःअत्यन्तै बिपन्न जनताको आर्थिक उपार्जनका बाटाहरु फराकिलो पारिदिदै आर्थिक रुपले बिपन्न जनताको जीवनस्तर उकास्न आजका स्थानीय सरकार यानेकी पालिका तथा वडाका जनप्रतिनिधिहरुको मुख्य जिम्मेवारी पनि यहि नै हो ।

तर के उनिहरु यहि उद्देश्य भित्र रहि काम गरिरहेका छन त ? अर्को ठूलो प्रश्न तपाईं माथी नै उभिईरहेको आभाष हुनेछ । गाउँमा बत्ती आएको झन्डै आधा दशक अधिक बितिसक्दा समेत सिदिङ्वा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ साब्लाखुका झण्डै एक तिहाई परिवार बत्ती मुनिको अध्याँँरोमा छन् ।

बिद्युत सहकारीले उक्त गाउँमा बिजुली बितरणको जिम्मा लिई मनोमानी तवरले काम गर्नुको दुस्परिणाम स्वरुप बिस्तारित बिजुली, संस्थाको अध्यक्षको कमाईखाने भाडो बनेको छ । अधिकांंँसको घरमा मनोमानी तवरले सिण्डिकेट प्रयोग गरि वायरिङ गराईनु, बिजुलीका सामानहरुको मनोमानी रकम असुली गर्नु मात्रमा सिमित नरही उपभोग गरेको बिजुलीको बिलिङ समेत बिद्युत सहकारीको मनोमानी भैरहेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गाउँघरका सरदर ग्राहकलाई ५ एम्पेयरको ग्राहकको दायरामा राखी सेवा शुल्क रु ३०।० (तीस) रुपैया मात्र लिएर २० युनिट सम्म खपत गर्नेलाई खपत शुल्क मिनाहा समेत गरिदिएको छ ।

तर सिदिङ्वा ४ का न्यून खपतकर्ताको घरमा समेत १६ एम्पेयरको दायरामा राखी अनावश्यक सेवा शुल्क र प्रती युनिट चार्ज पनि ७ रुपैयाँले लिने गरेको पाईएको छ । त्यसमाथि केही दिन अगाडी उक्त बिद्युत सहकारीले लस चार्ज भनि ६ प्रतिशत शुल्क थप गरेको पुर्जी आफ्ना ग्राहकलाई थमाईनुले बिद्युत सहकारीको नाङ्गो नाच प्रष्टिएको छ ।

प्रत्येक घरधुरीका ग्राहक यानेकी उक्त सहकारीका सदस्य घरको मुलि हुने र घरमुली बृद्ध, अशक्त र काम बिशेषले बाहिर गएको अवस्थामा समेत केही समस्या आई अन्य परिवारका सदस्य वा प्रतिनिधिले गुनासो राख्दा त्येस्ता प्रतिनिधिलाई सहकारीको सदस्य नभएको हवाला दिई सहकारीले समस्याको सुनुवाइ नै नगर्ने अधिकांंसको गुनासो छ ।

नेपाल सरकारको ऐन कानुनको दायरामा खडा भएका जो कोहि सार्वजनिक संस्थामा, सार्वजनिक बिषयमा जान्न र बुझ्न पाउने जनताको मौलिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित पारिएको र सो जनताको अधिकारलाई सम्मान गर्न गराउन स्थानीय सरकारको प्रमुख भुमिका रहेता पनि सो नभै रहेको अवस्था सिदिङ्वामा प्रष्ट देखिन्छ ।

कसरी सबै जनताको घर, उज्यालो बाट बन्चित नराखौ, कसरी जनतालाई सुलभ तवरले बिजुली उपभोग गर्न सक्ने बनाऔ, कसरी जनतालाई बत्ती मात्र हैन खाना पकाउन बिजुली उपलब्ध गराऔ, कसरी गाई बस्तुको खोले सम्म पकाउन र सिचाई र खानेपानीमा बिजुलीको प्रयोग बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित हुनु कहाँ कहाँ ? घरघरमा पुगिसकेको लाईन र बर्षौ देखि वायरिङ गरिएका घरहरुमा बत्ती बाल्नबाट जनतालाई बन्चित गरिनु कहाँ सम्मको अपराध हो ?

सायद बुझेर यस्ता कृत्रिम शासकलाई चाँडै जनताले कठघरामा उभ्याउनेमा यो पङ्तिकार ढुक्क छ । बिद्युत सहकारीको नाममा खडा भएका केही संस्थाले मात्र राम्रो अनि असल काम गरेका छन भने धेरैले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको गाईडलाईनमा रहि काम गर्नु पर्नेमा गाउँमा आफुलाई शासकका रुपमा खडा गरेको पाईएको छ ।

आफू खुसी सेवा शुल्क तोक्ने, ग्राहकको खपत क्षमता विश्लेषण नगरी अनावश्यक बढी क्षमताको मिटर भिडाउने, आफुखुसी मिटर रिडिङ गर्ने, नया लाईन जडान गर्न बहानाबाजी गर्ने आदि यस्ता सस्थाका आम प्रवृति बनेका छन । यो हुनुमा संस्थामा राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरु राखिनु, गाउँका विद्धान वर्गका कार्यरत शिक्षकहरुलाई यस्ता संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको रुपमा राखिदा यस्ता सस्थाले काम गर्न नसक्नु र बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था डामाडोल भएको पनि यत्रतत्र नसुनिएको पनि हैन भने यस्ता नियुक्ति बिद्युत सहकारी र शिक्षा नियमको खिलापमा रहेको बिषय सम्बद्ध पदाधिकारी र स्थानिय निकायलाई थाहा नहुने बिषय नै नरहला ।

मौलाउदै गरेको यस्ता बाईसे चौबिसे राजा रजौटा (नयाँ शासक)बाट जनता आजित भएर सहकारी खारेज गरि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई नै जिम्मा लगाईए पछि गाउँलेले राहतको श्वास लिएको प्रसस्तै उदाहरण हाम्रो समाजमा छन, यसै गरि मनोमानी नहटे अबको निर्विकल्प गन्तव्य प्राय सबैको यहि हुनेछ ।

लेखक श्रेष्ठ हाईड्रोपावर ईन्जिनियर हुन् ।

उनि समसामयिक र वेथितिका विषयममा लेख लेख्ने गर्दछन् ।