ताप्लेजुङ, जेठ १ गते । सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी न्यौपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएको २१ दिनपछि छानबिन समिति गठन भएको हो । उनले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सुदनले क्लिन चिट पाए पुनः गृहमन्त्रीमा दोहोर्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको बुझिएको छ । धेरैले उनको विवाद निकै गहिरोसम्म रहेकाले क्लिनचिट पाउने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया