ताप्लेजुङ । ‘नो केबलकार’ पक्षधरले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै माघ २७ गते बस्ने छलफलमा मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरी वार्ता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।
आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा आउन गृह मन्त्रालयको सहसचिव प्रेमराज भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरी गत माघ २२ गते ६ बुँदे सहमति गरिएको थियो । जसअन्तर्गत प्रहरी हिरासतमा रहेकालाई बिनासर्त रिहाई गर्ने प्रक्रियाको सहमति भए पनि धरौटीमार्फत रिहा गरिएकाले कर्मचारीस्तरको वार्ताबाट आफूहरूको माग सम्बोधन नहुने उहाँहरुको बुझाइ छ ।
प्रहरीले प्रदिप मादेनलाई १० हजार, चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई पाँच–पाँच हजार रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । केबलकार स्टेशनमा १० दिनसम्म कार्य रोक्ने मौखिक सहमति भए पनि यसको कार्यान्वयन इमान्दारितापूर्वक नभएकाले सरकारपक्ष गम्भीर नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘कर्मचारी स्तरीय वार्ता समितिसँग संवाद गर्दा कुनै पनि विषयउपर निष्कर्षमा पुग्न कठिनाइ भएको २२ गतेको वार्तामा पनि हामीले महसुस गरेकै हौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘मुक्कुम्लुङको संरक्षण तथा केबलकार खारेजीजस्ता गम्भीर विषयहरूको दिगो तथा स्थायी समाधान कर्मचारीस्तरको वार्ता टोलीबाट सम्भव नभएको उहाँहरुको भनाइ छ ।
सरकारले वार्तामा चासो नदेखाई मुक्कुम्लुङ आन्दोलनलाई उपेक्षा गरे माघ २८ गतेबाट पुनः सशक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत दिएका छन् । गत माघ १२ गते प्रहरी र ‘नो केबलकार’ पक्षधरबिच झडप भएपछि बन्दको आह्वान गरिएको थियो । करिब एक साता लामो यातायात बन्दले ताप्लेजुङसहित पूर्वका अन्य जिल्लाका नागरिकको जनजीवन प्रभावित बनेको थियो ।
प्रतिक्रिया