एलिना दियाली
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी न्यायिक समितीमा पर्ने मुद्दाहरूमा लेनदेन सम्बन्धी बढी छन् । जिल्लामा कुल १ सय २४ ओटा उजुरीमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् ६६ ओेटा मुद्दा लेनदेन सम्बन्धीका छन् ।
फुङलिङ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष ०८०–८१ मा कुल ६४ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । उजुरी प्रशासक बबिता लिम्बूले सबैभन्दा बढी ३८ ओटा उजुरी लेनदेनसम्बन्धी, जग्गा र सम्पत्तिको क्षतिका पाँचपाँच ओटा, घरेलु हिंसाका चार ओटा, घरभाडा र मेलमिलापसम्बन्धी तीनतीन ओटा, भुक्तानी सम्बन्धी दुई, ज्याला मजदुरी, रकम हिनामिना, घर निकाला र गाली बेइजती सम्बन्धी एकएक ओटा मुद्दा छन् । ति उजुरीमध्ये ४२ ओटा उजुरी फस्र्यौट भएका छन् । २२ ओटा उजुरी भने फैसला हुन बाँकी छ ।
आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एक वर्षमा ६ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा दुई ओटा लेनदेन, एउटा खानेपानी, एउटा कुटपिट र दुई ओटा सार्वजनिक क्षतिसम्बन्धीका उजुरी परेकामा चार ओटा मुद्दामा मिलापत्र गराइएकोमा दुई ओटा मिलापत्र गर्न बाँकी छ ।
मैवाखोला गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक देवीप्रसाद आचार्यले न्यायिक समितिमा एक वर्षमा पाँच ओटा उजुरी परेका छन् । जसमा चार ओटा उजुरी लेनदेनका छन् । एउटा काम गरेको ज्याला नदिएको विषयको मुद्दा छन् । कुल मुद्दामध्ये एउटा मुद्दाको फस्र्यौट गरिएको एउटा वडामा मिलापत्रका लागि सिफारिस गरिएको छ भने अन्य तीन ओटा मुद्दा फस्र्यौट गर्न बाँकी छ ।
मेरिङदेन गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक एवम् सूचना अधिकारी जितेन लिम्बूले न्यायिक समितिमा १९ ओटा उजुरी परेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी नौ ओटा उजुरी लेनदेनका छन् । पाँच ओटा अन्यायमा परेको, दुई ओटा कुटपिट र साँध सिमानाका तीन ओटा छन् । उक्त मुद्दामध्ये १३ ओटा फस्र्यौट गरिएको तीन ओटा प्रक्रियामा रहेको र तीन ओटा फस्र्यौैट हुन बाँकी छ ।
पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक इक्साहाङ लिम्बूले एक वर्षको अवधिमा दुई ओटा उजुरी परेको बताउनु भयो । ती दुवै उजुरी लेनदेनको भएको र मिलापत्र गरिएको छ ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा उजुरी प्रशासक सन्तोष महतोले एक वर्षको अवधिमा एउटा उजुरी दर्ता भएको र सो मुद्दा मिलापत्र गरिएको छ ।
सिदिङवा गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक प्रियङ्का श्रेष्ठले न्यायिक समितिमा ओटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये लेनदेनका तीन ओटा, गाली बेइजती र कुटपिटका दुई र एउटा जग्गा साँध सिमानासम्बन्धीका उजुरी छन् । उक्त मुद्दामध्ये चार ओटा फस्र्यौट गरिएको छ । गाली बेइजती र कुटपिटका दुई ओटा अदालतमा पठाइएको छ ।
सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक उज्जवल श्रेष्ठले न्यायिक समितिमा एक वर्षको अवधिमा १२ ओटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये चार ओटा लेनदेन सम्बन्धी, चार ओटा जग्गा सम्बन्धि, पालनपोषण नगरेको, सम्बन्ध बिच्छेद गाली बेइजती र घरेलु हिंसाका उजुरी एकएक ओटा उजुरी छन् । उक्त मुद्दाहरूमध्ये ६ ओटा फस्र्यौट गरिएको, दुई ओटा अदालत जान सुझाव दिइएको, चार ओटा मुद्दा फस्र्यौट हुन छन् ।
मिक्वाखोला गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक बादल लिम्बूले न्यायिक समितिमा नौ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा चार ओटा मुद्दा लेनदेन सम्बन्धी, पालनपोषण नगरेको दुई, कुटपिट, सम्पत्ति हानी नोक्सानी र सिमाना सम्बन्धी एकएक ओटा मुद्दा छन् । जसमध्ये पाँच ओटा मुद्दा फस्र्यौट भएको, दुई ओटा फस्र्यौट हुने प्रक्रियामा रहेको, एउटा अदालत पठाइएको र एउटा फस्र्यौट हुन बाँकी छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनले गरेको छ । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भएपनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनै ओटै तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१७ अनुरूप न्यायिक समितिको गठन भएर सञ्चालनमा छन् । कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्याय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया