ताप्लेजुङ, वैशाख ३१ । निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्माण व्यवसायी सङ्घ ताप्लेजुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था नगरे मुलुकभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने चेतावनी दिएको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष जसबहादुर लिम्बू र महासचिव अँगराज गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको तथा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ । साथै सरकारले विनियोजन गर्ने पूँजीगत बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च निर्माण क्षेत्रमार्फत हुने भएकाले यो उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रहेको जनाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो समय डिजेल, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ । मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनुअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको तथा बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट १५५ रुपैयाँ पुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको दाबी गरिएको छ ।
निर्माण सामग्री, ढुवानी खर्च र श्रमिक लागतमा अत्यधिक वृद्धि हुँदा पुरानै दररेट र इस्टिमेटमा काम गर्न असम्भव भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गत वैशाख २२ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारलाई मूल्य समायोजनको नीतिगत निर्णय गर्न अल्टिमेटम दिएको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको जनाइएको छ ।
व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनको निर्णय नगरे निर्माण कार्य ठप्प हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, बैङ्क ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायतका कार्य नगर्न आग्रह गरिएको छ । निर्माण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले सबै आयोजनाको म्याद थप, बैङ्क ग्यारेन्टी तथा इन्सुरेन्स अवधि विस्तार र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया