ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण भइरहेको कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । यामबहादुर लिम्बूसमेत निवेदक रहेको रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले हालसम्म भए गरेका कामहरू यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
केबलकार निर्माण कार्य रोक्नका लागि अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको हुनाले विषयवस्तु प्रकृति र गम्भीरतालाई हेरी हालसम्म भए गरेका कारवाहीहरू यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, नगर्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले चैत २६ गते दुबै पक्षलाई झिकाउने भएको छ ।
यता पाथीभरामा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरुद्धमा नो केबलकार समुहद्धारा विरोध हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न समस्या र विवादलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि गत माघ २२ गते गृह मन्त्रालयद्वारा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । फागुन ९ गते, फागुन १२ गते र चैत एक गते गृह मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो ।
यस्तै यसअघि वार्ता समन्वय समितिमात्रै बनाएको ‘नो केबुलकार समूह’ ले पनि खगेन्द्र फेम्बु लिम्बूको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । पाँच सदस्यीय वार्ता समितिको सदस्यमा श्रीप्रसाद लिंखिम, सरस्वता (सरु) सिंगक, धनराज लिम्बू र सन्तोष मेहता रहनुभएको छ । तर, वार्ता भने अझै हुन सकेको छैन ।


प्रतिक्रिया