ताप्लेजुङ, जेठ २१ गते । मेची राजमार्गअन्तर्गत सडक सीमा क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी भएपछि फुङलिङ बजारका स्थानीयवासीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । स्थानीयवासीहरूले बजारको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै निर्माणाधीन वैकल्पिक मार्गलाई पूर्णता दिएर मात्र सडक सीमा सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण थापाको नेतृत्वमा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङमातर्फ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । गत जेठ १३ गते सडक डिभिजन कार्यालय इलाम ले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मेची राजमार्गको सडक सीमा क्षेत्रभित्र रहेका संरचना हटाउन ३५ दिनको समयसीमा दिएको थियो । त्यसपछि स्थानीयवासीले वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा फुङलिङ नगरपालिका–५ उकालीपानी हुँदै पाथीभरा आधारभूत विद्यालय नजिक पुगेर मुख्य सडकमा जोडिने तोक्मेडाँडा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ देखि ट्रयाक खोल्न थालिएको उक्त सडकमा हालसम्म करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य जारी रहेको जनाइएको छ ।
स्थानीयका अनुसार उक्त वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा आए फुङलिङको पुरानो तथा साँघुरो बजार क्षेत्रमा लागू गरिएको सडक सीमाको समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुन सक्छ। साथै बजार क्षेत्रका घर, पसल तथा अन्य संरचनाहरू जोगिने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर नपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।स्थानीय अगुवा मुक्तिराज पौडेलले मेची राजमार्गको काबेली–फुङलिङ खण्ड २०४२ सालमै ट्रयाक खुलेको भए पनि अहिले सडक ऐन २०३१ का प्रावधानलाई आधार बनाएर सडक सीमा कार्यान्वयन गर्न खोज्नु स्थानीयवासीको हितविपरीत हुने बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा हाल तमोर करिडोर छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय मार्गका रूपमा विकास भइसकेको उल्लेख गर्दै बहानन्दे–पालुङ्वाचोक–सिम्ले–लहरेगाउँ हुँदै तमोर करिडोरमा जोडिने वैकल्पिक मार्ग नै दीर्घकालीन समाधान हुने दाबी गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा मुक्तिराज पौडेल, तारानाथ घिमिरे, निर्मला गुरुङ, डम्बरबहादुर कार्की, सागर बिक, निरकुमार श्रेष्ठ, हाङमाया लिम्बू, खेमराज केसी, छत्र बिक तथा इन्द्रबहादुर गुरुङसहितका स्थानीय अगुवाहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।
प्रतिक्रिया