एकवर्षमा ताप्लेजुङमा ६२ मानव अधिकार सम्बन्धी घटना

रेडियो काबेली
ताप्लेजुङ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा (ईन्सेक ) ले ताप्लेजुमा एक वर्षको अवधिमा ६२ वटा मानव अधिकार सम्बन्धी घटना भएको जनाएको छ । बुधबार ईन्सेकले मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०२५ प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गर्दै सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि एलिना दियालीले जिल्लामा सन् २०२४ को १ जनवरीदेखि डिसेम्बर १० सम्म अभिलेख गरेका घटनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत गरिएको अभिलेखीकरणअनुसार सबैभन्दा बढी महिलासँग सम्बन्धित ४०, बालिकासँग सम्बन्धी १२ वटा र १० वटा पुरुषसँग सम्बन्धीत घटना भएका छन् ।

महिला तथा बालिकालाई बलत्कार,बलत्कार प्रयास,घरेलु हिंसा र कुटपिटका घटना समेत उक्त अवधिमा भएको इन्सेकले जनााएको छ । इन्सेकले ताप्लेजुङ जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा करिव ६ गुणा कैदीबन्दी राखिएको घटनालाई समेत मानव अधिकारको सवालबाट चित्रण गरेको छ । कारागार भित्र त्यसको क्षमता अनुसार कैदीबन्दी राखी आधारभूत मानव अधिकारको व्यवस्थापन गर्न इन्सेकले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।

इन्सेकले बाल सुधार गृह नहुँदा बाल बिज्याँईमा परेका बालकलाई जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न समेत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेको छ । हिंसामा परेका महिला तथा बालिकाका लागि पुर्नस्थापना केन्द्र नहुनुको पींडा समेत इन्सेकले आफ्नो प्रतिबेदनमार्फत औंल्याएको छ ।

इन्सेकले पाथीभरा केवलकार निर्माणको पक्ष र बिपक्षमा हुने गरेका बिभाजन,झडप तथा असन्तुष्टी समेतमा चासो राखेको छ । केवलकारका बिषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न उसले केवलकार निर्माण पक्षधर र केवलकार निर्माणको बिरोधमा रहेका दुबै पक्षलाई आग्रह समेत गरेको छ ।बाढी,पहिरो,आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण सृजना हुन सक्ने समस्याप्रति पनि बेलैमा सम्बेदनशिल रहन समेत इन्सकेले सम्वन्धित सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ ।

समिक्षा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद पौडेलले मावन अधिकार हनन नभएको अवस्था बनाउन सबै व्यक्ति तथा क्षेत्रको उत्तिकै महत्वपुर्ण भुमिका रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले जिल्लामा पुनस्थापना केन्द्र नहुँदा भएको समस्यालाई प्राथमिकता साथ लिएको र सोही अनुसार कार्य अगाडी बढाउने तथा मानव अधिकारको हनन भएको अवस्थामा खबर गर्न र सोही अनुसार कार्य गरिने बताउनुभयो ।

जिल्ला न्यायधिवक्ता महेश क्षेत्रीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा विगत देखीले ईन्सेकसँग साझेदारी भईरहेको बताउँदै आगामी दिनमा समेतं निरन्तर समन्वय र साझेदारीको आशा व्यक्त गर्नुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायव उपरिक्षक रवि रावलले आत्माहत्या नियन्त्रणको लागि भएका प्रयास, लागु पदार्थ दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि भएका कामहरु समेत ईन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सुझाव दिनुभयो । सडक मानव रहित वनाउने सरकारको योजना अनुसार भएका कामहरुलाई पनि समावेश गर्न र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना फैलाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

शशस्त्र प्रहरी बल नं. १ गुल्म हेड क्वाटर कञ्चनजंघाका शशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नरेश महर्जनले मानिसको मौलिक अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन भएका सकरात्मक प्रयासहरुलाई प्रतिवदेनमा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो । अधिवक्ता धन बहादुर थापाले जिल्लामा महिला जेल नभएकोले महिला कैदीवन्दीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता रहकोले यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष खड्ग विक्रम सुवेदीले स्थानीय तह स्तरीय न्यायिक समितीका समेत मानव अधिकार सम्बन्धी घटनाालाई समावेश गर्न सुझाब दिनुभयो ।

महिला अधिकारकर्मी निता सिवाले अपाङ्गता भएका एवं ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारका विषयलाई अझ प्राथमिकताका साथ उठान गर्न सुझाउनु भयो । फुङलिङ नगरपालिकाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सिता गुरुङले हिंसा परेका व्यक्तिहरुलाई हरेका स्थानीय तहमा लैँगिक हिंसा कोष अन्तरगत बजेट हुने भएकोले उक्त कोषबाट पिडितलाई सहयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । ईन्सेकले हरेका वर्ष मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्ने गर्दछ । सोही अनुसार ईन्सेकले सरोकारवाला निकायको सुझाव लिनको लागि अर्धवार्षिक र वार्षिक रुपमा जिल्लामा समिक्षा कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।