कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिई सरकारबाट फिर्ता भइसकेको र बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३० दिनभित्र संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको हो ।
प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सङ्कल्प प्रस्ताव ध्वनि मतबाट बहुमतले पारित भएको थियो । तर विपक्षी दल नेकपा ९एमाले०का सांसदहरूले विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीको मनसाय नदेखिएको भन्दै मत विभाजनको माग गर्नुभएको थियो । उक्त मागप्रति सत्ता पक्षका सांसदहरूले असहमति जनाउनुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक गोपाल तामाङले ध्वनि मतबाट पारित भइसकेको प्रस्तावमाथि फेरि मत विभाजन गरिरहन नपर्ने जिकिर गरेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले मत विभाजनमा सहभागी सांसदहरूको सङ्ख्या गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सांसदहरू उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएन ।
सभामुख विष्टले मत विभाजनको नतिजा सार्वजनिक गर्नुहुँदै सङ्कल्प प्रस्तावको पक्षमा ५२ जना र तीन जना तटस्थ रहेको र बाँकी सत्ता पक्षमा २४ जना सांसदहरूको उपस्थिति भए पनि सङ्ख्या गणना प्रक्रियामा सहभागी नभएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले विश्वासको मत लिने, सरकारको नियमित कामबाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन निर्देशन दिने सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा वा वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त नगरेमा ३० दिनपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने बुँदा पनि सङ्कल्प प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।
त्यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग दिँदै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने वा त्यसपछि पदबाट राजीनामा दिने विकल्प मात्र बाँकी रहेको बताउनुभयो । संसदीय व्यवस्थामा बहुमत भएसम्म मात्र सरकार रहनसक्ने भएकाले त्यसलाई अन्यथा व्याख्या गरिरहन जरुरी नभएको भन्दै राजीनामा सहज विकल्प भएको बताउनुभयो ।
नेकपा एसका नेता राजेन्द्र राईले संविधान बमोजिम विश्वासको मत लिने समय बाँकी छँदै सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत सोही विषयमा निर्देशन गरिरहन जरुरी नभएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिनुहुँदै आफू संविधानको धाराभन्दा बाहिर गएर केही नगर्नेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मध्यावधिलाई रोक्नका लागि बाध्यताले सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको स्मरण गर्दै संविधान अनुसार नै चल्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेको अवस्थालाई मार्ग प्रशस्त गर्न सर्वदलीय सरकारको नेतृत्व गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिँदै चैत २६ गते सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम बनेको सरकारले कुनै दल सरकारबाट बाहिरिँदैमा विश्वासको मत लिन नपर्ने भन्दै आफूले विश्वासको मत पनि नलिने पदबाट राजीनामा पनि नदिने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीको उक्त प्रतिक्रियापछि विपक्षी २५ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूको हस्ताक्षरमा प्रदेश सभाको अधिवेशन माग गरी सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउने निर्णय गराएका हुन् ।
प्रतिक्रिया