निर्माण अनुमति पाए १३ महिना भित्र पाथिभरा क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालनमा आउने 

साहारा लङ्वा लिम्बू

ताप्लेजुङ । पाथिभरा मुकुमलुङ केवल कार निर्माण प्रा.लि. र सरोकारवाला बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आज जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा केबलकार निर्माण प्रा.लि.को आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । 

अन्तर क्रिया कार्यक्रममा सरोकार वालाका तर्फबाट जिल्लाका जनप्रतिनिधि, राजनीति दलका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू र मुकुमलुङ संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए भने, केबलकार निर्माण प्रा.लि.का तर्फबाट अध्यक्ष तथा लगानीकर्ता चन्द्र ढकालले केबलकार निर्माण सम्बन्धी जानकारी गराउँनुभएको थियो । 

साथै, केबलकार निर्माण प्रालिले आफ्नो गुरु योजना पनि प्रस्तुत गरेको थियो । अधिकांशले त्यहाँको अवस्थालाई नियालेर सकारात्मक ढङगले केबलकार निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने धारणा राखे पनि मुकुमलुङ संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङखिम र कञ्चनजङघा संरक्षण क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष खगेनन्द्र फेम्बूले भने, केवल कार निर्माण गर्न नहुनेमा धारणा राख्नु भएको थियो । संघर्ष समितिका संयोजक लिङखिमले पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै केबलकार निर्माण गर्न नहुने बताउँनुभयो । 

तर, अध्यक्ष ढकालले भने यहाँका जनताले सोचे भन्दा धेरै विश्वसनीय र राम्रो काम गरेर देखाउने बताउँनुभयो । यदि केबलकार निर्माणको लागि अनुमति पाएमा १३ महिना भित्रमा केबलकार सञ्चालनमा ल्याउने गरि कार्यको थालनी गर्ने यदि यहाँका स्थानीयले अनुमति नदिए निर्माण कम्पनीले सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्ने उहाँले बताउँनु भयो । 

तर, यसले समग्रमा जिल्ला बासिलाई मात्र नभएर मेची राजमार्गमा जोडिएका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने उहाँको भनाई थियो । यदि केबलकार निर्माण भयो भने जिल्लाको मात्र नभई समग्र कोशी प्रदेश र देशको आर्थिक चलायमान हुने उहाँले बताउँनु भयो । 

प्रतिनिधि सभाका सदस्य लिला बोखिमको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमलाई पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति र जिल्ला समन्वय समितिले समायोजन गरेको थियो भने, जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय र फुङ्लिङ नगरपालिकाले समन्वय गरेको थियो । 

कार्यक्रमका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा, फुङलिङ नगरपालिका प्रमुख अमिर मादेन, उपप्रमुख भिमा देवि ओझा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरा देवी पौडेल जनप्रतिनिधि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।