मिडिया ट्रायल, सहकारी र नेपाली राजनीति

ई. वीरेन्द्र श्रेष्ठ

ताप्लेजुङ । नेपालमा सहकारी संस्था ठगीको मुद्दा पछिल्लो समय एक गम्भीर सामाजिक र आर्थिक समस्या बनेको छ । सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक स्थायित्व र समाजको सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएतापनि, केही अव्यवस्थित र अनैतिक अभ्यासहरूका कारण यो क्षेत्र विवादास्पद बनिरहेको छ । विशेष गरी सहकारी ठगीका घटनाहरू मिडियामा व्यापक रूपमा छाइरहेका छन्, जसले मिडिया ट्रायलको प्रारूपमा एक नयाँ विवाद खडा गरेको छ । यस परिवेशमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रबि लामिछानेको भूमिकालाई विशेष केन्द्रिकृत बनाईएको छ ।

नेपालको सहकारी आन्दोलनको इतिहास निकै पुरानो छ । सहकारी संस्था समाजको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका हुन । प्रारम्भमा, यसले धेरै स्थानमा सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्यायो । ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादन, बचत तथा लगानीका क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूको प्रभाव निकै ठूलो रहेको छ । विशेषगरी, सहकारीहरूले बैंकिङ प्रणालीसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरूलाई सरल बचत र ऋणको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । तर समयसँगै, सहकारीको व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी र भ्रष्टाचारले यस क्षेत्रमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्यो ।

सहकारीका नाममा ठगी गर्नेहरू, ठुला ब्याजदरको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणको पैसा असुल्ने, र पछि पैसा फिर्ता नगर्ने जस्ता घटनाहरू निकै बढ्न थाले । धेरै सहकारी संस्थाहरू आफ्ना सदस्यहरूको विश्वास माथि खेल्न थाले । यस्तो अवस्थाबाट पीडित भएकाहरूले न्याय पाउन सकेनन्, जसको परिणाम स्वरूप सहकारी ठगीका मुद्दाहरू मिडियामा छाउन थालेका हुन् । नेपालमा सहकारी ठगीका घटना बाहिर आउन थालेपछि, मिडियाले केही घटनाहरूलाई समाचारको रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले । बिभिन्न समाचारपत्र, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाले ठगिएका पीडितहरूको कथा बाहिर ल्याउन थालेसगै मिडिया ट्रायलको कथा पनि सुरु भएको पाईन्छ । मिडियाले कथित अपराधीहरूलाई अदालतले दोषी ठहर नगरेकै अवस्थामा दोषी करार गर्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । यसले न्यायपालिकाको प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको देखिन्छ ।

मिडिया ट्रायल भनेको न्यायिक प्रक्रिया भन्दा अगाडि नै मिडियाले कसैलाई दोषी करार गरेर समाजमा उसको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउनु हो । नेपालमा सहकारी ठगीका विषयमा धेरै मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन रहँदा मिडियाले कथित ठगहरूलाई दोषी प्रमाणित गर्न थालेको देखियो । मुलुककै मुख्य मिडियाहरु ब्यक्ति केन्द्रित भै मेडिया ट्रायलमा उत्रिएको पनि छर्लङ्ग देखिएको छ । सहकारी ठगीका घटना मिडियामा आएपछि मानिसहरूको चासो र आक्रोश स्वाभाविक रूपमा बढेको छ, तर मिडिया ट्रायलले न्यायपालिकाको निष्पक्षताको सवाल सर्वत्र उठाएको छ । संसदिय छानविन समितिले झण्डै ८८ अर्व निक्षेप हिनामिनाको फेहरिस्त तयार गरिरहँदा, सहकारी ठगिको बिश्लेषणमा नभै राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा घिलौना राजनीतिक खेल र मिडियाट्रायलमा जर्वजस्त उत्रिएको छ ।

मिडियाले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरू, डकुमेन्ट्रीहरू र समाचारले सहकारी ठगीका कथाहरूलाई समाजमा छरप्रष्ट गरिदिने गरेका छन् । मिडियाले अपराधीहरूलाई “सार्वजनिक कोर्ट” मा लगेर दोषी करार गर्न सक्छ, जसले अभियुक्तहरूलाई नैतिक रूपमा कमजोर बनाउँछ । यसले न्यायपालिकामा फैसला आउनु अघि नै उनीहरूको भविष्यलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्न सक्ने संभावनाको बृद्धि गर्छ । मिडिया ट्रायल विश्वभर एक विवादास्पद विषय बनेको छ, जहाँ मिडियाले आफ्नो रिपोर्टिङमा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने काम गर्छ। यो अवधारणामा मिडियाले कुनै मुद्दामा अपराधीलाई अदालतमा दोषी ठहर हुनु अघि नै दोषी करार गर्छ, जसले न्यायिक प्रणालीलाई कमजोर पार्न सक्छ । केहि देशहरूमा भएका चर्चित मिडिया ट्रायलका दृष्टान्तहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

ओ. जे. सिम्पसन केस (संयुक्त राज्य अमेरिका) : १९९४ मा अमेरिकाको चर्चित फुटबल खेलाडी ओ. जे. सिम्पसनलाई उनकी पूर्वपत्नी निकोल ब्राउन सिम्पसन र उनका साथी रोनाल्ड गोल्ड म्यानको हत्या आरोपमा पक्राउ गरियो । यो मुद्दा मिडियामा अत्यन्तै छाइरहेको थियो र अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा चर्चित मिडिया ट्रायलमध्ये एक मानिन्छ यो । मिडियाले यो मुद्दालाई अत्यधिक कभर ग¥यो, जसले गर्दा समाजमा दुई समूह बन्यो, सिम्पसनको समर्थनमा रहेका र उनको विरोधमा रहेका । मिडियामा गरिएको ट्रायलले मुद्दालाई भावनात्मक बनायो, जसले समाजमा जातीय विभाजन समेत ल्यायो । अन्ततः अदालतले सिम्पसनलाई निर्दोष ठहर ग¥यो, तर मिडियाले उनको सार्वजनिक छविलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गरिसकेको थियो ।

अमान्डानक्स केस (इटाली) : अमेरिकी नागरिक अमान्डानक्सलाई २००७ मा इटालीमा आफ्नी ब्रिटिश साथी मेरिडिथ केचरको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरियो । यस मुद्दामा मिडियाले अमान्डालाई दोषीठहर गर्दै “फेमे फेटल” र “साथीहत्यारा” को रूपमा चित्रण ग¥यो । नक्सलाई २००९ मा दोषीठहर गरियो, तर पछि अदालतले २०१५ मा उनलाई निर्दोष प्रमाणित ग¥यो ।
यो मुद्दा विश्वभर चर्चित भयो, र मिडियाले अमान्डाको व्यक्तिगत जीवनलाई घेराबन्दी गरेको थियो । मिडियाको अतिक्रमित रिपोर्टिङले उनको जीवनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित ग¥यो, यद्यपि अन्ततः उनी निर्दोष साबित भइन् ।

अरुषी तलवार हत्याकाण्ड (भारत) : सन् २००८ मा भारतको नोएडामा १४ वर्षकी अरुषी तलवार र उनका घरेलु सहयोगी हेमराजको हत्या भएको थियो । यो हत्याकाण्ड भारतीय मिडियामा निकै चर्चित बन्यो । मिडियाले अरुषीका आमाबुवा राजेश र नुपुर तलवारलाई बिना प्रमाण हत्याआरोपमा दोषी देखाउन खोज्यो । मिडियामा प्रस्तुत गरिएका तर्क र कथा अत्यधिक सनसनीपूर्ण थिए, जसले आमाबाबुलाई नै हत्यारा बनाइ राखेको थियो । यसले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको आरोप पनि लाग्यो । अन्ततःतलवार दम्पतीलाई निर्दोष साबित गर्दै रिहा गरियो, तर मिडियाको अति सक्रियता र सनसनीले उनीहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पु¥याएको थियो ।

माइकल ज्याक्सनको बाल दुव्र्यवहार आरोप (संयुक्त राज्य अमेरिका) : सन् २००५ मा पप संगीतका राजा माइकल ज्याक्सनलाई बाल दुर्व्यवहारको आरोपमा अदालतमा पेश गरियो । यो मुद्दाले विश्वभर मिडियामा व्यापक ध्यान आकर्षित ग¥यो । मिडियाले ज्याक्सनलाई दोषीप्रमाणित गर्न खोज्यो, उनको व्यक्तिगत जीवनका धेरै गोप्य कुराहरू सार्वजनिक ग¥यो, जसले उनको सामाजिक प्रतिष्ठामा ठूलो आघात पु¥यायो । यद्यपि अन्ततः अदालतले ज्याक्सनलाई निर्दोष ठहर ग¥यो, मिडियाले मुद्दालाई सनसनीपूर्ण बनाउँदै आफ्नो ट्रायल चलाएको थियो । यसले ज्याक्सनको जीवन र मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो प्रभाव पारेको मानिन्छ ।

कर्नल शिगाओ तानाका र जापानको मिडियाट्रायल : कर्नल शिगाओ तानाका जापानी आर्मीका सदस्य थिए । जसलाई १९२७ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरियो । जापानी मिडियाले उनको केसलाई धेरै ठूलो बनायो, र उनलाई भ्रष्टाचारको प्रतीक बनाइदियो । मिडियाले उनलाई दोषी करार गर्दै जनमत निर्माण ग¥यो, यद्यपि पछि प्रमाणका आधारमा उनीनिर्दोष ठहर भए । तर मिडियाको ट्रायलले उनको प्रतिष्ठा र करियरलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गरिसकेको थियो। मिडिया ट्रायलले आरोपितहरूलाई कानूनी प्रक्रियामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले प्रतिरक्षा गर्न बाधा पुर्याउन सक्छ । सहकारी ठगीका मुद्दामा मिडियाले आफ्ना दर्शकहरूलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने प्रयास गर्छ, जसले आरोपितहरूको सामाजिक छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । मिडिया ट्रायलको अर्को पक्ष भनेको मानिसहरूमा पूर्वाग्रह पैदा गर्नु हो । आरोपितलाई दोषी प्रमाणित गर्नुअघि नै समाजमा उस प्रति घृणा र अविश्वासको भावना फैलिन सक्छ । यसले अदालतमा प्रस्तुत गरिने प्रमाणहरूको निष्पक्ष विश्लेषणलाई कमजोर पार्न सक्छ।

मिडिया ट्रायल (Media Trial) लाई कानूनी रूपमा ठहरिन सक्ने आधारमा कानुन लाग्न सक्छ, तर यो विभिन्न देशको कानुनी प्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रता, र न्यायालयको अधिकारको सन्दर्भमा फरक–फरक ढंगले व्याख्या गरिन्छ । मिडिया यति स्वतन्त्रता छ कि उनीहरूले कुनै पनि मुद्दाको रिपोर्टिङ र विश्लेषण गर्न सक्छन् । धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा “प्रेस स्वतन्त्रता”लाई संविधानद्वारा संरक्षित गरिएको छ । तर यो स्वतन्त्रता सीमाहीन भने हुँदैनन् । मिडियाले कुनै मुद्दामा “न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने काम” गर्छ भने, यसले कानूनी जटिलता पनि ल्याउन सक्छ ।

न्यायालयको मान हानि (Contempt of Court) कुनै मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन (sub–judice) हुँदा, मिडियाले ती मुद्दामा अत्यधिक रिपोर्टिङ गरेर जनमानसमा पूर्वाग्रह सिर्जना गर्न सक्छ । यसलाई कतिपय कानूनी व्यवस्थाहरूले “मानहानि” (contempt of court)को रूपमा लिन्छन् । अदालतलाई आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न दिन बाधा पुर्याउने वा न्यायलाई प्रभाव पार्न खोज्ने कुनै पनि प्रयासलाई मान हानि भनिन्छ । भारतमा, मिडियाट्रायलले अदालतको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छ भने “Contempt of Courts Act, 1971”अन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ । बेलायतमा,“Contempt of Court Act, 1981”अन्तर्गत मिडियाट्रायललाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन्, यदि त्यो कुनै व्यक्तिलाई अन्यायपूर्ण ढंगले दोषी देखाउन वा मुद्दाको निष्पक्षतामा बाधा पु¥याउँछ ।

मानवअधिकार र गोपनीयताको उल्लङ्घन : कुनै मुद्दामा मिडियाले व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनलाई अतिरञ्जित गरेर सार्वजनिक गर्न खोज्यो भने, त्यो “मानवअधिकार उल्लङ्घन” मान्न सकिन्छ । धेरै देशमा “गोपनीयताको अधिकार” कानूनी रूपमा सुरक्षित हुन्छ । मिडियाट्रायलका क्रममा व्यक्तिको गोपनीयता र प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुग्न सक्छ । यसका लागि पीडितले कानूनी उपचार खोज्न सक्छन् । अमेरिकामा, मिडियाका कारण व्यक्तिको गोपनीयताको उल्लङ्घन भयो भने, त्यसको लागि मिडिया हाउसले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन सक्छ।

युरोपेली संघमा “General Data Protection Regulation (GDPR)” जस्ता कानूनले व्यक्तिको निजी जानकारीको गलतप्रयोग गर्न नदिन कडा नियम लागू गरेको छ।
पूर्वाग्रह सिर्जना (Prejudicing) कुनै आपराधिक मुद्दामा मिडियाले अपराधीको दोषी÷निर्दोष पुष्टि हुनुअघि नै एकतर्फी रिपोर्टिङ गरेर जनमानसमा पूर्वाग्रह सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छ भने, यो न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ । यस्ता घटनामा पक्षपातपूर्ण (biased) रिपोर्टिङको लागि मिडियालाई जिम्मेवार ठहराउन सकिन्छ। संचार माध्यमको आचारसंहिता (Media Code of Conduct) धेरै देशमा मिडिया संस्थाहरूकालागि आचारसंहिता र निर्देशिका (code of conduct)छन्, जसले मिडियालाई जिम्मेवार र सन्तुलित रिपोर्टिङ गर्न बाध्य बनाउँछ । नेपालमा पनि “नेपालप्रेस काउन्सिल” द्वारा जारी गरिएको मिडिया आचार संहिता लागू गरिएको छ, जसमा पत्रकारहरूले कानूनी र नैतिक रूपमा सही ढंगले काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नागरिक मुद्दा (Civil Defamation): मिडिया ट्रायलले कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा गम्भीर आघात पु¥यायो भने पीडितले “मानहानी (defamation)”को मुद्दा लगाउन सक्छ। यसको लागि मिडिया हाउसले आर्थिक क्षतिपूर्ति वा कानूनी सजाय भोग्नु पर्ने हुन सक्छ । अमेरिकामा मानहानीको मुद्दामा मिडियालाई कडा सजाय दिन सकिन्छ, यदि व्यक्तिको प्रतिष्ठामा ठोस क्षतिपुगेको प्रमाणित भयो भने । नेपालमा पनि “मानहानीको कानुन” छ, जसमा व्यक्तिले आफ्नो प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको प्रमाणित गर्न सक्नुपदर्छ । नेपालको संविधानले “प्रेस स्वतन्त्रता”लाई अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दछ । यो प्रावधानले मिडियालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न, सूचना संकलन गर्न, र नागरिकलाई तथ्यपूर्ण जानकारी प्रदान गर्न छुट दिएको छ । तर यो स्वतन्त्रता पनि सीमाहीन छैन । संविधानमा नै प्रेस स्वतन्त्रतालाई राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता, सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता, र गोपनीयताको हक जस्ता विषयहरूमा आधार बनाएर सीमित गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा अफवाह र गलत जानकारी (misinformation) प्रसारणको समस्या बढ्दै गएको छ । सामाजिक मिडिया, अनलाइन पोर्टलहरू, र केही मिडिया हाउसहरूमा बिना तथ्यांक, बिना प्रमाणित स्रोतका समाचारहरू प्रचारमा आउन थालेका छन् । यसले प्रशासनिक अराजकता निम्त्याउन सक्छ साथै न्यायिक प्रणाली माथि प्रश्न खडागर्न सक्छ । अफवाहलाई नियमन गर्न हालका केही कानुनी र संस्थागत प्रयासहरूः साइबर ऐन (Cyber Act) ,नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन (Electronic Transactions Act) २०६३ अन्तर्गत, अफवाह, गलत समाचार, वा भ्रम फैलाउने सामग्रीलाई इन्टरनेट वा विद्युतीय माध्यमबाट फैलाउँदा कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ । यो कानुनले सामाजिक मिडिया र अनलाइन मिडियामा गलत जानकारी फैलाउने कार्यलाई पनि समेटेको छ ।

अफवाह र गलत जानकारी फैलाउने विरुद्ध कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो सक्रिय छ । सामाजिक मिडियामा देखिएका गलत जानकारीहरूलाई निगरानी गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । यो निकायलाई बिधि अनुरुप काम गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने भए, धेरै सुधार हुनेमा दुईमत नै छैन । समाचारको “ट्राफिक” बढाउन र ध्यानाकर्षण गर्नका लागि सनसनीपूर्ण, अतिरञ्जित, र कहिलेकाहीँ झूटो समाचार प्रकाशित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिताको नैतिकता र जिम्मेवारी कमजोर भएको देखिन्छ ।

नेपाल प्रेस काउन्सिल र साइबर ऐन जस्ता नियमनकारी निकायहरू भएता पनि तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्षमा प्रभावकारीता अझै चुनौतीपूर्ण छ । कतिपय अफवाह र गलत जानकारीहरूलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसक्दा यी अफवाहहरूले ठूलो असर पुर्याउने गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्ति र राजनीतिक दलको भातृसंगठनहरु पत्रकारितामा देखिनुले पनि न्यायमा बाक्लो तुषारो पर्नु हाम्रो जस्तो मुलुकामा अपेक्षित बिषय बन्न सक्छन् ।

नेपालमा अफवाह नियन्त्रणको लागि अझ कडा नियम र कानुनी सुधार आवश्यक छ। मिडियाको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै अफवाह फैलाउने मिडियालाई क्षतिपूर्ति र कानुनी सजायको अनिवार्य व्यवस्था हुनु पर्छ । पत्रकारहरूले आचारसंहिता र नैतिक मापदण्डहरूको कडापालना गर्नुपर्छ, र मिडिया नियमनकारी निकायहरूले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । मिडिया संस्थाहरूलाई पत्रकारिताको गुणस्तर सुधार्न र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न आवश्यक प्रशिक्षण र सचेतना कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुपर्छ ।
नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूले मिडिया ट्रायलमा समेत निर्भर भएर राजनीति गर्नुपरेका केहि कारणहरू छन्।

यी कारणहरूले देशको राजनीतिक प्रणाली, मिडियाको प्रभाव, र जनताको मौज्दात मनोविज्ञानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गरेकाछन् । पुराना राजनीतिकदलहरूको लोकप्रियता र जनसमर्थन समयसँगै खस्कँदै गएको र जनताका आकांक्षाहरू पूरा गर्न नसकिरहेको कारण जनताबाट बढ्दो असन्तुष्टि र आलोचना सामना गर्नुपरेको छ । यस अवस्थामा, मिडियाको प्रयोग गरेर प्रचारबाजी र जनमत निर्माण गर्न मद्दत लिने आम प्रचलन मार्फत प्रतिस्पर्धी दललाई बदनाम गर्ने काम मिडिया ट्रायलको माध्यमबाट गर्ने गरिन्छ । प्रतिस्पर्धीलाई विवादमा तान्दा आफ्नो साख कायम राख्न र जनताको ध्यान भुल्याउन उनीहरूले मिडियाको प्रयोग गरेको पाईएको छ।

नेपालमा मिडियाको प्रभाव बढ्दो छ । डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूको व्यापक पहुँचले कुनै पनि विषयलाई छिटो फैलाउन सजिलो भएको छ । पुराना दलहरूले मिडियाको यो शक्तिलाई नियन्त्रण र उपयोग गर्न खोज्ने गर्छन्, ताकि उनीहरूकै पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सकियोस् । पुराना दलहरूमा धेरैजसो नेताहरू पुरानो शैलीका छन्, जसले जनताको बदलिँदो आकांक्षा र वर्तमान समयको यथार्थता बुझ्न अप्ठ्यारो मान्छन् ।

यस्तो अवस्थामा, उनीहरू मिडिया मार्फत एकतर्फी प्रचार गर्न र विगतका आदर्शलाई कायम राख्न खोज्छन् भने समाजमा लोभ लालचको कारण सत्यलाई असत्य भन्ने र असत्यलाई सत्य भन्ने समाजका मुठिभरका ब्यक्तिहरुको कारण पनि आम सर्वसाधारणहरु दिशा निर्देशित हुन सकिरहेका छैनन् । पुराना दलका केहि आशा गरिएका युवाहरु समेत बिधि, पद्धति र तथ्यलाई पर राखेर मिडियाट्रायलको सहयोग मात्र हैन ४ कदम अगाडी बढेर संसदमै अफवाह फैलाउने कार्य भएको छ । यो भन्दा ठूलो त्रास र संकुचन राजनीतिमा खासै नदेखिएको अवस्था समेत हो ।

आजको राजनीतिक परिदृश्यमा छोटो अवधिको प्रभाव दिन मिडिया ट्रायल उपयोगी भएको छ । चुनाव वा अन्य महत्त्वपूर्ण घटनामा तुरुन्त नतिजा दिन नसक्ने अवस्थामा मिडिया ट्रायल मार्फत विरोधीको कमजोरीलाई उजागर गर्ने कामहुन्छ, जसले आफ्ना गलत निर्णय वा कमजोरी ढाक्न मद्दत गर्छ। यसैगरि जनमतलाई मोड्न काम गरिन्छ, ताकि चुनावको बेलामा जनताको ध्यान मिडियामा देखाइएका विवाद र नकारात्मक समाचारतर्फ आकर्षित पारिन्छ ।

नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू, जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टीले परम्परागत दलहरू माथि चुनौती दिएका छन्। पुरानादलहरूलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न मिडिया ट्रायलको सहारा लिनु परेको छ । नयाँ दलहरूले जनतामा लोकप्रियता कमाएको बेला पुराना दलहरूले मिडियामा नयाँ शक्तिहरूलाई कमजोर पार्न प्रयास गर्छन्। मिडियामा विवादले मात्र नपुगेर पर्याप्त प्रमाण छन्, संसदिय छानविन होस भनेर हप्तौं सम्म संसद अवरुद्ध समेत गरिनु र संसदमा भने अनुसारको प्रमाण नहुनुले कति सम्म लागीपरेका छन् ? भनेर सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूमा सूचना प्रविधिको उचित ज्ञान र प्रयोगमा कमी देखिन्छ । उनीहरूले जनतालाई छिटो, प्रभावकारी रूपमा सूचना दिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मिडियाट्रायल मार्फत तुरुन्त नतिजा निकाल्ने प्रयास गरिन्छ । मिडियालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धी दलको कमजोरीलाई चाँडै सार्वजनिक गरिन्छ, जसले सूचनाप्रवाहको अभावलाई केही हदसम्म पूर्ति गर्छ।

नेपालमा राजनीतिक रूपमा सचेत नागरिकहरूको संख्या बढ्दै गएपनि धेरै जनताको भावना र आस्थामा (क्षेत्र, आफन्त) आधारित निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो अवस्थामा पुरानादलहरूले मिडियाको सहारामा जनताको भावना जगाउने र त्यसलाई राजनीतिक लाभमा बदल्ने प्रयास गर्छन् । उदाहरणका लागि, राष्ट्रवाद, धर्म, वा सामाजिक मुद्दामा अतिरञ्जित समाचारहरू फैलाएर जनताको समर्थन लिन मिडिया ट्रायलको प्रयोग गरिन्छ । पूर्वाग्रह सिर्जना गरेर मिडियाले जनतालाई तत्काल प्रतिक्रिया दिने माध्यम बनाइन्छ ।

नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र ठगीका घटनाकम गर्न आवश्यक सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानूनी संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ । सहकारी ऐनको कडाइका साथ पालन गरिनुपर्छ, र संस्थाहरूको नियमनमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, मिडियाले तठस्थ र जिम्मेवार भै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। सहकारी ठगीका घटनाहरूको छानबिन र रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारहरूले न्यायिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

आरोपितलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार केवल अदालतको हो, मिडियाको होइन । रास्वपा सभापति रबि लामिछानेको राजनीतिक करियरमा बिभिन्न आरोपको सामना गर्दै सहकारी ठगीको मुद्दा अन्तिम तुषको रुपमा रहेकाछन् । तठस्थ ढंगले हेर्दा लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन नगरेको र उनि निर्दोष रहेको उनकै उद्घोष अनुरुपनै संसदिय छानविन समितिले प्रष्ट पारेको छ तर गोर्खा मेडियामा उनको आगमन पूर्वनै जम्मा भएको रकम, र १५५ फ्री सेयर बापतको जम्मा भएको रकमको जिम्मेवारी पनि, रबि लामिछाने गोर्खा मिडियामा आउन अघिका संचालकले नै लिन पर्ने ब्यबहारत प्रष्ट देखिन्छ ।

यस्ता नजीरले समग्र उद्योग र कम्पनीहरुमा उत्साहित बनाउनुको साटो कार्यकारी भै कुनैपनि कम्पनीमा जानु अधि र कार्यकारीबाट छुटि लिएर मात्र फर्छौट नहुने परिस्थिती निर्माण गरिदैंछ । राजनीति वृत्तमा पुराना दलहरुको खस्कदो छविलाई पूर्तिगर्न यस्ता हत्कण्डाले मात्र राजनीतिलाई गति दिन सक्ने भएकोले केहि समुह हात धोएर लागेको देखिन्छ । अव, उनले यो मुद्दालाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने कुरा भविष्यमा उनको राजनीतिक लोकप्रियतामा निर्भर रहनेछ ।

मिडिया ट्रायलका नकारात्मक पक्षहरूलाई सचेत रहँदै, लामिछानेले नागरिकसँगको सम्बन्धलाई अझ सशक्त बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ । मौज्दात सरकार सहकारी पिडितहरुको समस्या सुल्झाउन हैन ०८४ मा आफुलाई कसरि सुरक्षित बनाउने बिषयमा केन्द्रित देखिएका छन् यसर्थ मुलमुद्दाबाट टाढा भाग्दै एक ब्यक्ति केन्द्रित भएकोछ नेपालको राजनीति ।समग्रमा प्रहरि, प्रशासन, न्यायपालिका र पत्रकारिता कल्पना गरिए झैं तठस्थ हुन सके न्याय सम्पादन दुरुस्त र बिकास र समृद्धिको दर्विलो धरातल बन्न सक्ने थियो तर बिडम्वना राजनीति संगालो नभै यो सम्भव नहुने भएकोले रास्वपा पनि ०८४ कै पखाईमा छ ।