विपत् व्यवस्थापन समिति ताप्लेजुङद्धारा विपत् प्रतिकार्य योजना पारित

ताप्लेजुङ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति ताप्लेजुङले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विपत् प्रतिकार्य योजना पारित गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले मनसुन, आगलागी, चट्याङ, महामारी र आँधीसहितको विपत् प्रतिकार्य योजना पारित गरेको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकले चालू आवको विपत् प्रतिकार्य योजना पारित गरेको समिति अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रजिअ आचार्यकाअनुसार गत चैत १६ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णयपछि वितरण गरिएको विपत् राहत रकमसमेत शुक्रबारको बैठकले अनुमोदन गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङका सूचना अधिकारी एवम् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टङ्कबहादुर भट्टराईका अनुसार विपत् प्रभावित ३७ परिवारलाई राहतबापत १० लाख ५५ हजार रुपियाँ रकम वितरण गरिएको थियो।बाढीपहिरो पीडित २६ परिवार, आगलागी पीडित १० र हावाहुरीका कारण पीडित भएका एकसमेत ३७ परिवारलाई उक्त राहत रकम वितरण गरिएको सहायक प्रजिअ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार पाँच जनासम्म सदस्य सङ्ख्या भएका पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँका दरले राहत रकम वितरण गरिएको थियो।यस्तै पाँच जना भन्दा माथि सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार २० हजार रुपियाँका दरले राहत रकम वितरण गरिएको थियो।त्यस्तै विपत् व्यवस्थापन समितिले सिरिजङ्घा गाउँपालिकाका विपत् प्रभावित अर्थात् लाभग्राही ६२ परिवारका लागि वितरण भएको रकम पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि कोशी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको सम्झौताअनुसार ३० प्रतिशत प्रथम किस्ताबापत प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँका दरले वितरण गरिएको नौ लाख ३० हजार रुपियाँ रकम बैठकले अनुमोदन गरेको छ।यस्तै मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार समितिबाट सिफारिस भएका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताबापत वितरण भएको रकम पनि अनुमोदन गरिएको छ ।

विपत् प्रभावित परिवारको आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सिरिजङ्घा गाउँपालिकाको प्राविधिक निरीक्षण फारामका आधारमा ३९ परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाख रुपियाँका दरले वितरण भएको दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम बैठकले अनुमोदन गरेको हो।पीडित परिवारलाई वितरण गरिएको उक्त रकममध्ये मौजुदा व्यवस्थाअनुसार सङ्घको ६० प्रतिशत, प्रदेशको ३० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहको १० प्रतिशत रहेको छ। गोरखापत्र अनलाइन