सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत, फेसबुक, टिकटक लगायतमा अब के के गर्न पाइन्न ?



काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, एक्स अर्थात ट्विटर, टिकटक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम लगायत सञ्चालन गर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताउनुभयो ।

सामाजिक सञ्जालमा राखिने सामग्री विकृत भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो । निर्देशिकाले नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित हुनेछ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । सूचीकृत नभए कुनै पनि बखत बन्द गर्न सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ ।

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले के गर्न नहुने भन्नेबारे १९ बुँदामा समेटेको छ । निर्देशिकामा बेनामे अर्थात फेक आइडी बनाउन नहुने र यस्ता आइडीबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउन नहुने उल्लेख छ । यस्तै कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, पेशा, सम्प्रदाय, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी होच्याउने, गाली बेइज्जती गर्ने, घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दिन पाइने छैन ।

निर्देशिका अनुसार बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह जस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न हुँदैन । यसैगरी निर्देशिकाले सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न, अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन गर्न रोकेको छ ।

बालबालिकालाई हानी पु¥याउने सामग्री तथा बालयौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न पाइँदैन । भ्रामक सूचना प्रचारप्रसार पनि गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नहुने कुरा पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाले समेटेको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार  १२ : ३६ बजे

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

कोशी प्रदेश । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध परेको रिटमा

संसद् अवरोधले नेपाली कांग्रेसलाई नै फाइदा नहुने योगेश भट्टराईको भनाई

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संसद् अवरोध गरेर नेपाली कांग्रेसलाई

सुनको भाउ घट्यो

काठाडौं । आज सुनको भाउ तोलामा आठ सय रुपैयाँले घटेको

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की अदालत जाने तयारीमा

विराटनगर । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेसँगै

कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्दै

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको दाबी