ताप्लेजुङ, भदौ १९ गते । सरकारले नेपालको फेसबुकसहित २६ सामाजिक सञ्जाललाई ब्लक गर्ने निर्णय गरेसँगै तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, वी च्याट, थ्रेड, इमोसहित २६ सामाजिक सञ्जाल ब्लग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । तोकिएको समयमा सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई ब्लक गर्ने निर्णय भएको हो । यद्यपि निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशको परिपालनाका लागि भदौ ९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले ७ दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणका लागि भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तर, तोकिएको समयभित्र पनि सूचीकरणका लागि नआएका सामाजिक सञ्जालहरूको हकमा ब्लक गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।
यससँगै अब टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक, पोपोलाइभमात्रै नेपालमा चल्ने भएका छन् । फेसबुक बन्द हुनुअघि भाइबरमा प्रयोगकर्ताको निकै आकर्षण देखिएको छ । आपसी सम्पर्कका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरकारकारी निकायले भाइबरको सम्पर्क विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यस्तै टिकटक यसअघि नै चर्चित रहेकाले उसको पनि आकर्षण थप बढेको छ ।
यसैबिच फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासङ्घले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखिनै बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने देखिएकोले सरकारी निर्णयप्रति महासङ्घ असहमति जनाउँदछ ।’
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत सरकारको निर्णयको आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता हुन नआएको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताए । संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।
यसको माओवादी केन्द्रले विरोध गर्ने समेत उनले बताए । सरकारले समयमा काम नगर्ने र सञ्चालन हुने वातावरण नमिलाएका कारण यो समस्या आएको जिकिर गरे । नियमनको कुरा आवश्यक रहेको र तर के–के र कहाँ समस्या हो पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया