ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन केबलकारको विवादलाई समाधान गर्नका लागि आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा बस्न तयार भएका छन् । मुम्कुमलुङ ताङ्सेप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय सङ्घर्ष समितिले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा बस्न तयार भएको जानकारी गराएको हो ।
मुक्कुमलुङ संरक्षण तथा केबुलकार निर्माण खारेजको सवाल ताप्लेजुङ जिल्लाको मात्र सरोकारको विषय नभई मुक्कुमलुङलाई सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक आस्थाको स्थलको रुपमा मान्ने नेपाल सहित विश्वभरिका मानिसहरूको सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै सरस्वता सिंगकको संयोजकत्वमा दश सदस्यीय वार्ता सहजिकरण टोली बनाई वार्ता बस्न तयार भएको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ । यस्तै यस अघिको वार्ताको वातावरण बनाउन राखिएको चार बुँदे सर्तलाई पनि पुनः स्मर गराउँदै सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाउन पनि माग गरिएको छ ।
अघि आन्दोलनरत पक्षले मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति निर्माण गरी आन्दोलनरत पक्षलाई आधिकारिक पत्राचार गर्नु पर्ने, आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरी लगायत स्थानबाट पक्राउ गरिएकाहरूलाई निसर्त रिहाइ गर्नु पर्ने, केबुलकार निर्माण कार्य बन्द गरी निर्माण स्थलबाट सामग्री, ठेकेदार, कामदार र मजदुर फिर्ता गर्नु पर्ने, पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रबाट प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए ।
दश सदस्यीय टोलीमा सिंगक सहित कुमार लिम्बू, सुर्य विक्रम चेम्जोङ, धनराज हुक्पा चोङबाङ, दिपक याख्खा, लबन न्यौपाने, सन्तोष मेहता, पदम जबेगु, आलोक माबोहाङ र अर्जुन जुम्नेली राई रहेका छन् । केबुलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न समस्या र विवादलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि गत माघ २२ गते गृह मन्त्रालयद्वारा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । यस अघि फागुन ९ गते, फागुन १२ गते र चैत एक गते गृह मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो ।
यता आन्दोलनरत पक्षले भने आजबाट आन्दोलनको तालिका अनुसार ताप्लेजुङमा रिले अनशन सुरु गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ प्रवेशद्वारबाट रिले अनशन सुरु गरेका हुन् । यस्तै जारी आन्दोलनका कार्यक्रमलाई यथावत् राख्दै कोशी प्रदेशमा चैत ४ गते गर्ने भनेको यातायात बन्द कार्यक्रमलाई भने स्थगन गरेको छ । चैत ५ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी चैत ४ गते गर्ने भनिएको यातायात बन्द स्थगन गरिएको हो ।
आन्दोलनको अन्य कार्यक्रम भने साविक घोषणा गरिए अनुसार कायम रहेको उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया