प्रदेशलाई अधिकार नदिए सिंहदरबारमा धर्ना दिने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको चेतावनी



कोशी प्रदेश । देशलाई अधिकार नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको समय घर्किन नपाउँदै कोशी प्रदेशले पनि त्यस्तै अल्टिमेटम दिएको छ ।

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकार सूचीका कामहरु संघीय सरकारले हडपेर राखिरहेको भन्दै तत्काल अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् । छिट्टै अधिकार हस्तान्तरण नभए आफू मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा सिंहदरबारमा धर्ना दिन जाने पनि उनको जिकिर छ ।

विहीवार कोशी प्रदेशसभामा पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद गोम्बु शेर्पाले ‘नेपालको संविधानले संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न संघले तदारुकता नदेखाउँदा धेरै समस्या भइरहेको छ भनेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकार ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने या धर्ना दिनुपर्ने बताए ।

‘हामीले हाम्रो अधिकार ल्याउन र जनतालाई डेलिभरी दिनका लागि संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकार ल्याउन मुद्दा हाल्न पनि सक्छौं,’ उनले भने, ‘यदि अधिकार छिट्टै आएन भने, उहाँहरुले तदारुकता दिनुभएन भने सिंहदरबारमा म आफैं मुख्यमन्त्रीको हिसावले गएर धर्ना दिन्छु ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले अघिल्लो पटकको संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अधिकार दिने भन्दा सरकार बचाउने र ढाल्ने अभियानमा लागेको पनि आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति : 1:10 am

चीन सरकारले दियो मेरिङ्देनलाई स्काभेटर 

ताप्लेजुङ, कात्तिक ११ गते । ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिकाले चीन सरकारबाट

ताप्लेजुङ युके युवा समाजद्धारा क्यान्सर तथा मिर्गौला पीडितलाई आर्थिक सहयोग

ताप्लेजुङ, कात्तिक १० गते । ताप्लेजुङ युके युवा समाज बेलायतले

फङ्फङदेन झरना पर्यटन मेला मंसिर २ देखि, फुटबल विजेतालाई तीन लाख बराबरको अलैँची

ताप्लेजुङ, कात्तिक १० गते । ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा आयोजना हुने

दोभानका आगलागी पीडितलाई ख्रीष्टियन समाजको तीन लाख ७६ हजार राहत

ताप्लेजुङ, कात्तिक २ गते । जिल्ला ख्रीष्टियन समाज ताप्लेजुङले दोभान

ताप्लेजुङमा तीन महिनामै एक करोड बढीको खाद्यान्न बिक्री

ताप्लेजुङ, असोज ३१ गते । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले